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The Constitution (One Hundred and Twenty-Fifth Amendment) Bill || Union Territories: Daman and Diu, and Dadra and Nagar Haveli Gk ||

The Constitution (One Hundred and Twenty-Fifth Amendment) Bill


The Constitution (One Hundred and Twenty-Fifth Amendment) Bill, 2019 was introduced in Rajya Sabha by the Minister of Home Affairs, Mr. Rajnath Singh on February 6, 2019. The Bill amends provisions related to the Finance Commission and the Sixth Schedule of the Constitution.  The Sixth Schedule relates to the administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram.

The Constitution (One Hundred and Twenty-Fifth Amendment) 6 फरवरी, 2019 को गृह राज्य मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया। विधेयक वित्त आयोग और छठी अनुसूची से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करता है। विधेयक छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।

Feb 06, 2019

Feb 18, 2019

Extn. upto 12th Jan, 2020

The Constitution (One Hundred and Twenty-Fifth Amendment) Bill 2019

ग्राम और नगर परिषद: छठी अनुसूची में कहा गया है कि इन चार राज्यों के कुछ क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्र ’स्वायत्त जिले’ होंगे, जिनमें से प्रत्येक में जिला परिषद होगी। इसके अलावा, राज्यपाल एक स्वायत्त जिले को स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं, प्रत्येक में एक क्षेत्रीय परिषद होती है। स्वायत्त जिलों और क्षेत्रों का प्रशासन क्रमशः जिला और क्षेत्रीय परिषदों द्वारा किया जाएगा।

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